डीएनएलयू जबलपुर में प्रथम 'जस्टेक' राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित: न्यायपालिका में एआई के उपयोग, सीमाओं और न्याय तक पहुँच पर गहन मंथन

डीएनएलयू जबलपुर में प्रथम

प्रेषित समय :21:20:58 PM / Sat, Nov 21st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. 21 नवम्बर 2026: धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर द्वारा शनिवार को पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन एवं विनिर्माण संस्थान (IIITDM), जबलपुर में "भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं न्याय तक पहुँच का अंतर्संबंध" विषय पर प्रथम डीएनएलयू 'जस्टेक' राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसका आयोजन विश्वविद्यालय के उद्योग सहभागिता एवं अधिवक्ता केंद्र "ब्रिज" द्वारा किया गया.

​मुख्य अतिथि व न्यायिक नेतृत्व के प्रमुख विचार

​न्यायमूर्ति श्री जॉयमाल्या बागची (न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय): मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने "एल्गोरिदम" को स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य युगों से इसका उपयोग करता आया है और प्रौद्योगिकी ने केवल इस प्रक्रिया को मानव मस्तिष्क से मशीनों में स्थानांतरित किया है. मोटर यान अधिनियम के प्रतिकर गुणक पद्धति का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या स्थापित विधिक एल्गोरिदम को एआई या एजेंटिक एआई प्रणालियों को सौंपा जा सकता है. उन्होंने ज़ोर दिया कि चुनौती यह नहीं है कि तकनीक न्यायालय में आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि किस सीमा और शर्तों पर आए—मशीनी दक्षता न्यायिक तर्क, उत्तरदायित्व और विवेक की कीमत पर न हो; तकनीक न्याय की सहायक बने, विकल्प नहीं.

​न्यायमूर्ति श्री अलपेश वाई. कोगजे (मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति, डीएनएलयू): उन्होंने न्याय अंतराल को विधि द्वारा मान्य अधिकार और उसके प्रवर्तन की क्षमता के बीच की दूरी बताया. संविधान के अनुच्छेद 39क की भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स, टेली-लॉ, न्याय बंधु, लाइव स्ट्रीमिंग और भारतीय भाषाओं में अनुवाद से प्रगति हुई है, किंतु इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता से वंचित लोगों के लिए असमानता न बढ़े, इसलिए ई-सेवा केंद्रों जैसे भौतिक विकल्प बने रहने चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से उपकरणों में निपुणता, परिणामों के सत्यापन और ज़रूरतमंदों की सहायता का आह्वान किया तथा कहा कि सफलता तब है जब सुदूर गाँव की महिला भी सरलता और कम व्यय में उपचार की जानकारी, परामर्श, वाद दायर करने और प्रगति जानने में सक्षम हो.

​न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक: एआई, जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अन्वेषण, क्वांटम कंप्यूटिंग और जल संकट जैसी विघटनकारी शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एआई में मानवीय निर्णय का परिवर्तनकारी और अपीलीय आयाम नहीं है—वह मार्ग दिखा सकता है, पर वाहन नहीं चला सकता. उन्होंने दृश्यम विधि, संदेश ऐप और निसर्ग ऐप जैसी पहलों पर भी चर्चा की.

​न्यायमूर्ति श्री संजीव एस. कलगाँवकर (न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय): उन्होंने बताया कि फास्टर (FASTER) के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के आदेश 15 मिनट के भीतर कारागार या न्यायालय तक पहुँचते हैं और कोविड-19 के दौरान 6 अप्रैल 2020 तक भारत के न्यायालय पूर्णतः ऑनलाइन कार्य कर रहे थे. मध्यप्रदेश में ई-समन से 1.2 करोड़ से अधिक समन डिजिटल रूप से भेजे जाने से लगभग 2.4 करोड़ पन्नों के कागज की बचत हुई, वहीं ई-फॉरेंसिक्स से रिपोर्टें हस्ताक्षर के दिन ही न्यायालय पहुँचने पर जमानत मामलों में एक वर्ष तक की देरी समाप्त हुई है.

​न्यायमूर्ति श्री तेजस कारिया (न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय): उन्होंने कहा कि मानवता के दो-तिहाई से अधिक लोग सार्थक रूप से न्याय तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी प्रमुख वजह लागत, दूरी, जागरूकता की कमी, जटिल प्रक्रिया, विलंब और विश्वास की कमी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) कंप्यूटर से न्यायाधीश का स्थान नहीं लेता, बल्कि दस्तावेज़ आदान-प्रदान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वार्ता मंच और विशेषज्ञ निर्धारण जैसे व्यावहारिक साधन देता है.

​शिक्षाविदों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं व आयोजकों की सहभागिता

​प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा (कुलपति, डीएनएलयू, जबलपुर): स्वागत संबोधन में उन्होंने विधिक प्रणाली में एआई और एलएलएम के एकीकरण से जुड़ी कॉपीराइट, क्षेत्राधिकार, फेशियल रिकग्निशन से निजता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव तथा एआई-जनित फर्जी निर्णयों के खतरों पर चेताया और कहा कि तकनीक वैधता, आवश्यकता व आनुपातिकता पर खरी उतरे.

​वरिष्ठ अधिवक्ता व आयोजक: उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री गुरु के.के. सुब्रमण्यम, श्री राज शेखर राव और श्री रितिन राय ने सहानुभूति व मानवीय तत्व पर बल देते हुए भ्रम (हैलुसिनेशन), पूर्वाग्रह, निजता उल्लंघन और अपारदर्शिता के प्रति आगाह किया. आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ आर. गुप्ता ने एआई के भ्रमों की तुलना रावण की माया से करते हुए संभावित खतरों को भोपाल गैस त्रासदी के समान बताया और एआई-सहायित न्याय-निर्णयन पर ज़ोर दिया.

​आयोजन व समापन: कार्यक्रम का समापन रजिस्ट्रार डॉ. प्रवीण त्रिपाठी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ. मंच संचालन सहायक प्राध्यापक (विधि) डॉ. रुचिरा चतुर्वेदी ने किया और मनीषा भावे ने राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान प्रस्तुत किया. आयोजन "ब्रिज" के निदेशक डॉ. शशांक पाठक, सह-निदेशक सुश्री श्रुति तिवारी तथा विद्यार्थी सदस्यों श्री युवराज सिसोदिया, सुश्री भव्या झा, सुश्री आशी अरोड़ा, सुश्री मेहक जोशी, श्री ओजस, श्री आदित्य व श्री देश दीपक वर्मा द्वारा किया गया. कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, रजिस्ट्री व न्यायिक अकादमी के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, संकाय सदस्य तथा श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्ञान गंगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हितकारिणी विधि महाविद्यालय व मदर टेरेसा विधि महाविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी उपस्थित रहे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-