जबलपुर. शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर नगर निगम के साधारण सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. स्वच्छता प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करने और जबलपुर को गौरव दिलाने के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' का सदन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के पार्षदों ने भी सम्मान किया. बैठक में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के मुद्दों पर चर्चा हुई. सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों में से 32 सर्वसम्मति से पारित किए गए, जबकि एक प्रस्ताव बहुमत से मंजूर हुआ. वहीं, एक विषय को महापौर ने वापस ले लिया. बैठक के दौरान महापौर ने पार्षदों की समस्याएं और सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए.
स्वच्छता में उपलब्धि पर महापौर का सदन में सम्मान
जबलपुर को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिलने के बाद नगर निगम सदन में इस उपलब्धि की सराहना की गई. महापौर जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' के प्रयासों को लेकर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के पार्षदों ने भी सम्मान व्यक्त किया. सदन में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शहर की स्वच्छता और विकास जैसे विषय राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर हैं.
बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने, कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुधारने तथा सफाई कार्यों में आधुनिक संसाधनों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया. महापौर ने कहा कि शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लक्ष्य के साथ व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किए जाएंगे. इसके लिए केवल मौजूदा संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय तकनीकी सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी.
1 दिसंबर से 15 ठेकेदार संभालेंगे नई सफाई व्यवस्था
शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आगामी 1 दिसंबर से 15 ठेकेदारों के माध्यम से नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत सफाई कार्यों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की योजना है. अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई की जिम्मेदारी तय कर व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने पर जोर दिया जाएगा.
महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं. सफाई कार्यों की निगरानी और जिम्मेदारियों के निर्धारण पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि शहर के किसी भी क्षेत्र में नियमित सफाई प्रभावित न हो. नई व्यवस्था का उद्देश्य कचरा संग्रहण से लेकर उसके परिवहन और सफाई कार्यों तक पूरी प्रक्रिया को मजबूत करना है.
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए खरीदी जाएंगी 140 गाड़ियां
घर-घर से कचरा एकत्र करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही 140 नई गाड़ियां खरीदेगा. डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में वाहनों की उपलब्धता बढ़ने से कचरा संग्रहण को अधिक नियमित और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
महापौर ने संबंधित अधिकारियों को वाहन खरीदी की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सफाई व्यवस्था में हाईवा, जेसीबी और अन्य आधुनिक तकनीकी संसाधनों की खरीदी पर भी जोर दिया गया. इन मशीनों और वाहनों के माध्यम से कचरे के परिवहन, उठाव और सफाई से जुड़े कार्यों में तेजी लाने की योजना है. महापौर ने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी.
पार्षदों की अनुशंसा वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता
साधारण सम्मेलन में पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और विकास कार्यों से जुड़े सुझाव सदन के सामने रखे. महापौर ने सभी पार्षदों की बातें गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने पार्षदों की अनुशंसा से जुड़े विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने पर जोर दिया.
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए. नागरिकों को पेयजल, सफाई, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता बताई गई. महापौर ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए.
यूसीएफ के तहत 314 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत
शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए यूसीएफ के अंतर्गत कुल 314 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस राशि से जल वितरण प्रणाली और सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी. नगर निगम के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है.
इनमें 64.18 करोड़ रुपये की लागत से जल वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. इससे शहर में पेयजल आपूर्ति को अधिक सुचारू बनाने और वितरण प्रणाली में सुधार की योजना है. वहीं, 250 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज नेटवर्क को आधुनिक और बेहतर बनाया जाएगा. सीवरेज व्यवस्था के विस्तार और सुधार से शहर में गंदे पानी के प्रबंधन तथा स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
म्यूनिसिपल बॉन्ड और टर्म लोन से जुटाई जाएगी राशि
विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नगर निगम के अंशदान और अतिरिक्त लागत की राशि की व्यवस्था म्यूनिसिपल बॉन्ड तथा टर्म लोन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना और विकास कार्यों को बजट की कमी के कारण प्रभावित होने से बचाना है.
नगर निगम की इन योजनाओं में जल वितरण और सीवरेज नेटवर्क को प्राथमिकता दी गई है. शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी के बीच इन दोनों सुविधाओं का मजबूत होना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, परियोजनाओं का वास्तविक लाभ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर निर्भर करेगा.
32 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, एक विषय वापस
नगर निगम के साधारण सम्मेलन में कुल प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद 32 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. एक प्रस्ताव बहुमत के आधार पर मंजूर हुआ, जबकि एक विषय को महापौर ने वापस ले लिया. बैठक में विभिन्न मुद्दों पर पार्षदों ने अपनी बात रखी और शहर हित से जुड़े निर्णयों पर चर्चा की.
सदन की बैठक में स्वच्छता, कचरा संग्रहण, आधुनिक मशीनों की खरीदी, जल वितरण और सीवरेज व्यवस्था के विस्तार जैसे विषय प्रमुखता से सामने आए. अब इन फैसलों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी. नई सफाई व्यवस्था, 140 वाहनों की खरीदी और करोड़ों रुपये की आधारभूत परियोजनाओं का प्रभाव आने वाले समय में शहर की व्यवस्थाओं में दिखाई देने की उम्मीद है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

