आधार और समग्र आईडी का मोबाइल नंबर एक करना होगा, तभी मिलेगा सरकारी राशन

आधार और समग्र आईडी का मोबाइल नंबर एक करना होगा, तभी मिलेगा सरकारी राशन

प्रेषित समय :18:37:03 PM / Sun, Nov 22nd, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

भोपाल. मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले उपभोक्ताओं का एक बार फिर डिजिटल सत्यापन किया जाएगा. इस प्रक्रिया के जरिए पात्र और अपात्र हितग्राहियों की पहचान कर अपात्रों को योजना से बाहर करने की तैयारी है. इसके लिए राज्य सरकार आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर को एक समान करने की व्यवस्था लागू करने जा रही है.

इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल से की जा रही है. अगले 10 दिनों में राजधानी में यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है. इसके बाद इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा.

दोनों दस्तावेजों में एक ही मोबाइल नंबर जरूरी

नई व्यवस्था के तहत सरकारी राशन का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आईडी में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होना जरूरी होगा. जिन हितग्राहियों के दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग नंबर दर्ज हैं, उन्हें पहले इन्हें एक समान कराना होगा.

इसके बाद उचित मूल्य की दुकान पर जाकर परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी भी अपडेट करानी होगी. जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और समग्र आईडी एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो. ऐसा नहीं होने पर दिसंबर से राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है.

डिजिटल व्यवस्था से होगी पात्रता की जांच

दरअसल, आधार और समग्र आईडी में अलग-अलग मोबाइल नंबर होने के कारण विभाग को कई हितग्राहियों और उनके परिवारों की जानकारी का मिलान करने में दिक्कत आ रही है. नई व्यवस्था में दोनों दस्तावेजों को एक मोबाइल नंबर से जोड़ने के बाद हितग्राहियों का डेटा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित राशन वितरण परियोजना से जोड़ा जाएगा.

इससे परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य जरूरी जानकारियों का सत्यापन आसान होगा. साथ ही यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि संबंधित हितग्राही और उसके परिवार के सदस्य सरकारी राशन योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं या नहीं. सत्यापन में अपात्र पाए जाने वालों के नाम योजना से हटाए जा सकेंगे.

2025 में हटाए गए थे करीब 18 लाख नाम

मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान चलाए गए सत्यापन अभियान में बीपीएल और राशन योजना के लाभार्थियों की जांच की गई थी. इसके बाद 17 लाख 95 हजार से अधिक हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए गए थे.

प्रदेश में सरकारी राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 करोड़ 26 लाख से अधिक बताई गई है. मार्च 2025 में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राशन लाभार्थियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर था. वहां करीब 14.75 करोड़ लोग योजना का लाभ ले रहे थे. बिहार दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-