नई दिल्ली. तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा की. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए कऱीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है.

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवत, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात कर के अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है.

हरियाणा, पंजाब सरीखे देशभर के किसान संगठन केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र इन कानूनों में संशोधन की बात कह रही है जबकि किसान इसे रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. इसके खिलाफ देशभर के किसान दिल्ली सरीखे अन्य राज्यों में 4 महीनों से प्रदर्शन कर रहे है.

वहीं, अब किसान नेता राज्य दर राज्य जाकर केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं. किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच कई जगहों पर मंच के माध्यम से भाजपा के खिलाफ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो किसानों का अहित चाहने वालों को वोट ना करें.