प्रदीप द्विवेदी. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गैर-भाजपाई दलों से एकजुट होने की अपील की है.

खबर है कि इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने कुछ खास मुद्दों को उठाया है, एक- गैर-भाजपाई राज्यों में संवैधानिक मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, दो- गैरभाजपाई दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तीन- सीबीआई, ईडी आदि संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चार- मोदी सरकार उन राज्यों के संवैधानिक अधिकार छीन रही है, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं और पांच- गैर-भाजपाई दलों और सरकारों से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए.

उन्होंने ये चिट्ठी सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, फारुक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है.

यकीनन, सीएम ममता बनर्जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें दम है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखने में बहुत देर कर दी है?

दरअसल, यह चिट्ठी यदि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले लिखी होती, तो शायद ऐसे सियासी हालात ही नहीं होते, लेकिन तब कई प्रमुख गैर-भाजपाई नेता कांग्रेस की सियासी ताकत को नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे.

नतीजा यह रहा कि गैर-भाजपाई वोट बिखर गए और विपरीत राजनीतिक परिस्थिति में भी मोदी टीम लोकसभा चुनाव जीत गई.

हो सकता है, इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कामयाब हो जाए. यह संभव है कि उसको सत्ता नहीं मिले, परन्तु वह ताकतवर बनकर तो उभरेगी ही, क्योंकि मोदी टीम बंगाल में धर्म के मुद्दे पर उकसाने की राजनीति में काफी हद तक कामयाब हो गई है.

सियासी सयानों का मानना है कि इस बार सीएम ममता बनर्जी हारें या जीतें, यदि वह अगले लोकसभा चुनाव तक इस चिट्ठी को याद नहीं रख पाई, तो अगला विधानसभा चुनाव बराबरी का भी नहीं रहेगा!