कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़ती हिंसा के बीच शनिवार को निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. बंगाल के कूच बिहार में चौथरे चरण के मतदान के दौरान गोलीबारी के बाद निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने की सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है. चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की आशंका को दूर करने के लिए अगले 72 घंटे तक वहां नेताओं के जाने पर रोक भी लगायी है.

बंगाल चुनाव में बढ़ती हिंसा को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्ती बनाए हुए है. निर्वाचन आयोग ने कूच बिहार जिले में हिंसा के बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें राज्य में पांचवें चरण के मतदान से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना भी शामिल है.

आयोग ने कानून-व्यवस्था की स्थिति और बिगडऩे की किसी भी आशंका से बचने के लिये कूच बिहार जिले में अगले 72 घंटों तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया है. राज्य में चौथे चरण के मतदान के दौरान शनिवार को जिले में कथित तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा केंद्रीय बलों पर हमले और उनकी राइफलें छीनने की कोशिश के बाद केंद्रीय बलों द्वारा की गई गोलीबारी में चार लोगों की मौत के बाद आयोग ने यह पाबंदियां लगाई हैं.

निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया कि भारत निवाज़्चन आयोग निर्देश देता है कि पांचवें चरण में 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिये चुनाव प्रचार नहीं होने की अवधि को बढ़ाकर 72 घंटे किया जाएगा. आयोग ने कहा कि मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सकें.

आम तौर पर मतदान से 48 घंटे पहले रोक दिया जाता है. आदेश में यह भी कहा गया कि नौ विधानसभा क्षेत्रों वाले कूच बिहार में जहां मतदान शनिवार को संपन्न हो गया वहां किसी भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अन्य दल के राजनेता को अगले 72 घंटों तक जिले की भौगोलिक सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 चरणों में 135 सीटों पर चुनाव हो चुका है. पहले और दूसरे चरण में 30-30, तीसरे में 31 और चौथे में 44 सीटों पर चुनाव हुआ है. बाकी के बचे कुल 4 चरणों में 159 सीटों पर मतदान होना है. इसमें पांचवें में 45, छठे में 43, सातवें में 36 और आठवें में 35 सीटों पर चुनाव होगा.