नजरिया. पिछले काफी समय से तकरीबन हर राज्य में शिक्षकों के पास शैक्षणिक कार्य कम और गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां ज्यादा है, जिनमें भी कुछ घोषित तो कुछ अघोषित!

उधर, यूपी पंचायत चुनाव में लगे शिक्षकों में से सात सौ से ज्यादा शिक्षकों की मौत को लेकर सियासी संग्राम जारी है. नतीजा, प्रमुख विपक्षी दल भी शिक्षकों की इस जंग में उनके साथ उतर आए हैं.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो इन शिक्षकों के परिवारजनों को पचास-पचास लाख रुपये के मुआवजे की मांग भी की है. हालात के मद्देनजर शिक्षक संघों ने चुनाव आयोग से मतगणना टालने की मांग की है. 

खबरों की माने तो उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग को 706 मृत शिक्षकों की जिलावार सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी है.

याद रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 135 शिक्षकों की मृत्यु पर प्रदेश चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, जिस पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया कि सात सौ से ज्यादा शिक्षकों की अब तक मृत्यु हो चुकी है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के हवाले से खबरों में उनकी ओर से कहा गया है कि निर्वाचन आयोग से हम लगातार मतगणना टालने की मांग कर रहे हैं. हमारे शिक्षक साथी मर रहे हैं और उनकी गिनती भी नहीं हो रही है.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया- यूपी पंचायत चुनावों की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है. चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा? सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपये मुआवजा व आश्रितों को नौकरी की माँग का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ.

बहरहाल, जो शिक्षक नहीं रहे, उनके परिवारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी नहीं दी जाए तथा उनके और उनके परिवार की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए!