नजरिया. देश में कोरोना संकट के बावजूद केंद्र और राज्यों के बीच जिस तरह की सियासी रस्साकशी चल रही है, वह जनहित में नहीं है.

इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान देशभर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है. शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला किया, जिसके अनुसार इस टास्क फोर्स में बारह सदस्य होंगे, जो देश में ऑक्सिजन की जरूरत पर नजर रखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करेंगे. इस टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कन्वीनर होंगे.

खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स में वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोलकाता के पूर्व वीसी डॉ. भबतोष बिश्वास, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन डॉ. देवेंदर सिंह राणा, नारायणा हेल्थ केयर बेंगलुरू के चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कांग, तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. जेवी पीटर, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और एमडी डॉ. नरेश त्रेहन, फोर्टिस अस्पताल में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल की डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट की डायरेक्टर डॉ. सौमित्र रावत, आईएलबीएस के सीनियर प्रोफेसर डॉ. शिव कुमार सरीन और हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉ. जरीर एफ उडवाडिया शामिल हैं.

खबरों पर भरोसा करें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भारत एक ऑक्सीजन सरप्लस वाला देश है. भारत की क्षमता सात हजार मीट्रिक टन की है, जबकि अभी भारत में दस हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है.

लेकिन, विभिन्न राज्यों में कोरोना मरीजों के बढ़ने के कारण हर जगह ऑक्सिजन की कमी महसूस की जा रही थी. हर जगह वास्तविक जरूरत के सापेक्ष पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑक्सीजन के संतुलित वितरण के साथ-साथ जनता में विश्वास पैदा करने का भी कार्य करेगा!