नजरिया. कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्षी हमलों के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों-अधिकारियों के लिए शुरू की गई आवासीय परियोजनाओं का काम रोक दिया है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीजेपी सियासी निशाना साध रही थी. भाजपा सांसद सुनील सोनी ने इस निर्माण पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि नए संसद भवन पर सवाल उठाने वाली सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि नया रायपुर में मंत्रियों के बंगले और भव्य विधानसभा क्यों बना रहे हैं?
अब बड़ा सवाल यह है कि- नई विधानसभा के निर्माण के लिए जारी टेंडर को निरस्त कर दिया गया है और सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने सभी ठेकेदारों को काम बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है, क्या केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्राजेक्ट रोकेगी?
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान के अनुसार पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधीजी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा. राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन को वैसा ही रखा जाएगा. यह करीब तेरह एकड़ जमीन पर बनेगा, जिस जमीन पर वर्तमान में पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है. नए संसद भवन में दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक-एक भवन होगा, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा.
खबरों की माने तो मंत्रालयों का संयुक्त केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन सहित कई अन्य भवन गिराए जाएंगे.
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट में सीपीडब्ल्यूडी के ताजा प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री के नए आवासीय कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिला 10 इमारतें होंगी, जो 15 एकड़ भूमि पर बनाई जाएंगी.
रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया- आपदाजीवी जी, आपके पीएम निवास और 13,450 करोड़ रुपए के राजमहल यानी सेंट्रल विस्टा परियोजना की फोटो एवं वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध क्यों? क्या राज है, जो छिपा रहे हो ?
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मोदी सरकार का फैसला: 6 महीने बढ़ी कोरोना महामारी में लगाए गए हेल्थ वर्कर्स की बीमा योजना
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