हांसी (हरियाणा). कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्यों में सरकारों के हाथ-पांव फूले हुए हैं. कई जगह से लोगों के द्वारा सरकारी पाबंदी की अवहेलना के मामले भी सामने आ रहे हैं. इसी बीच हरियाणा के एक गांव में पंचायत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन का किसी भी सूरत में पालन नहीं किया जाएगा. अगर पुलिस-प्रशासन का कोई अफसर गांव में घुसा, तो यहां तैनात लठैत उसे फोड़ डालेंगे.
सरकार का खुलकर विरोध करने वाला यह गांव हिसार जिले का मसूदपुर है. मंगलवार को गांव में दो दिन पहले हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में एक महापंचायत हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. पंचायत के फैसले के मुताबिक गांव में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा. कोई दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा. पुलिस या अन्य कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों को गांव में आने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई जबरदस्ती आएगा तो वो मारपीट का खुद जिम्मेदार होगा. इस काम के लिए 25 व्यक्तियों का एक ग्रुप बस स्टैंड पर तैनात रहेगा और पूरा गांव लट्ठ लिए अलर्ट रहेगा.
कोरोना से हो चुकी है एक मौत
इस चेतावनी के साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाए गए कोविड केयर सेंटर को भी बंद कर दिया गया है. इस सेंटर के बारे में स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर का कहना है कि गांव के लोगों की सेहत की चिंता के चलते यहां एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था. गांव में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं मौजूदा समय में भी 5 एक्टिव केस हैं.
ग्रामीणों का तर्क
ग्रामीण गांव में कोरोना संक्रमण की बात को झूठा करार दे रहे हैं. उनका दावा है कि गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं है. जबरन यहां यह सेंटर स्थापित कर रखा था. गांव में पास के गांवों से लाए जाने वाले मरीजों की वजह से बुरा असर पड़ेगा. इसके अलावा ग्रामीण सरकारी व्यवस्था के विरोध के कई तरह के कारण बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम वजह सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन करना है.
एसपी नीतिका ने कहा-ग्रामीणों से बात की जाएगी
उधर जब इस मसले को लेकर हांसी की एसपी नीतिका गहलौत से बात की गई तो उनका कहना था कि इलाके के गांव मसूदपुर में ग्रामीणों के द्वारा प्रशासनिक कोशिशों का विरोध किए जाने का मामला सामने आया है. उनसे बात करके जाना जाएगा कि कहां परेशानी है और हर हाल में माहौल को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करें सामुदायिक रसोई
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