नजरिया. इसमें कोई शक नहीं कि देश में आज कोरोना को लेकर जो हालात हैं, उनके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है.

इस जिम्मेदारी से बचने के लिए कोरोना मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है और सरकार को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि- क्या मोदी सरकार को कोर्ट की नाराजगी भी नजर नहीं आ रही है?

खबरों पर भरोसा करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के हालात से निपटने को लेकर मंगलवार को केंद्र से नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा- भगवान इस देश को बचाए!

हाईकोर्ट का कहना है कि कोविड-19 ने एक भी परिवार को नहीं छोड़ा है और तब भी केंद्र सरकार के अधिकारी जमीनी हकीकत से बेखबर अपनी आरामगाहों में रह रहे हैं.

याद रहे, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है और देश की जरूरत को नजरअंदाज करके विदेशों में वैक्सीन दे दी गई हैं.

कोर्ट ने दिल्ली की पैनासिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि भारत में स्पूतनिक वी टीके के उत्पादन से देश को टीकों की कमी को दूर करने का एक अवसर मिल रहा है.

स्पूतनिक वी टीके के उत्पादन के लिए पैनासिया बायोटेक की रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी को इस अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए कि यहां इसका उपयोग हो और ऐसे मामलों में उच्च अधिकारियों से तीस मिनट के भीतर निर्देश प्राप्त किये जाएं.

जब सरकार के पास लाखों टीकों की खुराक प्राप्त करने का अवसर है तब भी कोई दिमाग नहीं लगा रहा, जबकि सरकार को इसे एक अवसर के तौर पर अपनाना चाहिए अन्यथा मौत होती रहेंगी.

हाईकोर्ट ने तो यह भी कहा कि हर दिन सभी अदालतें आपसे नाराजगी जता रही हैं और तब भी आप नहीं जाग रहे. कौन-सा नौकरशाह आपको निर्देश दे रहा है? क्या उसे हालात की जानकारी नहीं है? भगवान देश को बचाए!

कुछ ऐसी ही टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी की थी. खबरें हैं कि मेरठ के जिला अस्पताल से एक मरीज के लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि- यदि मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों के संबंध में राज्य की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही कही जा सकती है.

क्या अब भी मोदी सरकार अपनी गलती महसूस नहीं करेगी?