नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. बंगाल सरकार से तबादला करते हुए उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. साथ राज्य सरकार को उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने को कहा गया है. उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं.

दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे देर से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जिसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल उड़ीसा के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का हवाई सर्वे किया.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों राज्यों में के मुख्यमंत्रियों समेत राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी थी. शुक्रवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक के दौरान उड़ीसा और बंगाल में तूफान से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा की गई. इस बैठक में उड़ीसा और बंगाल के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे. उड़ीसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का दौरा किया. इस दौरे के बाद उन्हें बंगाल की समीक्षा बैठक करनी थी. लेकिन इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब आधे घंटे देर से पहुंची. मुख्यमंत्री के अलावा इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को शामिल होना था. लेकिन मुख्य सचिव भी देर से बैठक में पहुंचे. और जल्दी ही वहां से मुख्यमंत्री के साथ निकल गए.

नियमत: प्रधानमंत्री यदि किसी राज्य में ऐसी कोई समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो सर्विस रूल्स के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव या उनके स्थान पर उसी रैंक के अधिकारी का बैठक के दौरान रहना अनिवार्य होता है. लेकिन पीएम की बैठक में उनका समय से न शामिल होना सर्विस रूल्स का उल्लंघन है. जिसे ध्यान में रखते हुए देर शाम केंद्र सरकार की अप्वाइंटमेंट कमेटी आन कैबिनेट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (कैडर) नियम 1954 की अधिनियम 6(1) का प्रयोग करते हुए 1987 बैच के अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया. राज्य सरकार से उन्हें रिलीव करने को कहा गया है. साथ ही 31 मई को सुबह 10 बजे तक उन्हें डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा गया है.