पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल अवैध घोषित कर दिया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 घंटे में जूनियर डाक्टर हड़ताल को समाप्त कर काम पर लौट आए. वहीं सरकार को निर्देश दिए है कि यदि ऐसा नही होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डाक्टर एसोसिएशन ने एक अह्म बैठक बुलाई है, जिसमें आगे का निर्णय होगा.

एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ ने कोरोनो काल में जूनियर डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़तला की निंदा करते हुए कहा कि इस कठिन समय में डाक्टरों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए, यह एक ऐसा समय है जब डाक्टरों के कृत्य की सराहना नही की जा सकती है, हाईकोर्ट ने जारी हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने के निर्देश दिए है.

डाक्टर्स की हड़तला के खिलाफ शैलेन्द्रसिंह ने जनहित याचिका लगाई थी, वर्ष 2014 व 2018 में हाईकोर्ट द्वारा जूडा की हड़ताल को गलत बताया था, इसी दलील के साथ राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा था, सरकार की ओर से बताया गया कि जूनियर डाक्टरों के परिजनों की उनके कार्यस्थल पर मुफ्त इलाज की मांग को मान लिया गया है, मानदेय पर भी उचित निर्णय लेने पर विचार विमर्श किया जा रहा है.

सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, यह भी तर्क रखा गया कि कोरोना काल में जूनियर डाक्टर हड़ताल कर ब्लैकमेलिंग कर रहे है. वहीं महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने बताया कि हाईकोर्ट ने जूडा की हड़ताल को अवैधानिक घोषित किया है,उन्हे 24 घंटे में काम पर वापस आने के लिए कहा है, वे यदि 24 घंटे के अंदर काम पर नहीं लौटते है तो सरकार को निर्देशित किया है कि उसपर सख्त कार्यवाही की जाए, जूडा की अधिकांश मांगे मान ली गई है. इधर जबलपुर जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकजसिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हमारी एक बैठक रात को होने वाली है, इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से हम अपनी बात रखेगें, अभी हमारे पास 24 घंटे का समय है.