नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इसके लिए उससे मंजूरी नहीं ली थी. यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी. केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना (एमएमजीजीआरवाई) को सरकार द्वारा 20 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. इस योजना में पैक गेहूं की डिलीवरी शामिल थी. लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर आटा और चावल तक पहुंचाया जाएगा. मार्च में ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी.

बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. उधर केंद्र का कहना था कि नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्यान्न का इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. योजना में कोई भी बदलाव संसद कर सकती है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को बिना किसी नाम से शुरू करने का ऐलान किया था.