नई दिल्ली. दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले में गृह मंत्रालय ने CBI जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में सबसे पहले बीजेपी विधायक विजेंदर गुप्ता ने LG से शिकायत की थी. LG हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था. अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इसकी जांच CBI से करने के आदेश दिए हैं. आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने दो कंपनियों के साथ 1000 लो फ्लोर बसों को खरीदने का अनुबंध किया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है.

वहीं इस मामले मे दिल्ली सरकार का कहना है कि इन आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. मामले की गहन जांच के लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसने क्लीन चिट दे दी थी. यह आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीति से प्रेरित साजिश है. बीजेपी दिल्ली के लोगों को नई बसें लेने से रोकना चाहती है.

सरकार का कहना है कि पूर्व में भी केंद्र सरकार ने सीबीआई का उपयोग करके दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार भी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि उनके किसी भी आरोप में कभी कोई सच्चाई नहीं रही है.