नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 40 हजार करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने में कैश फ्लो को अब सरकार की नई पहल का बेहतर सहारा मिलेगा. केंद्रीय कॉमर्स व इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मार्च 2021 तक के 56027 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड करेगी. इस कदम के जरिए मोदी सरकार पहले के सभी ड्यू को क्लियर कर देगी और इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा. निर्यातकों के लिए न सिर्फ नगदी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि रोजगार के मौके भी तैयार होंगे.

यह राशि हाल ही में रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रॉडक्ट योजना के तहत प्रस्तावित 12454 करोड़ रुपये और रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित 6946 करोड़ रुपये के रिफंड के अतिरिक्त है. इसका मतलब हुआ कि 19400 करोड़ रुपये को इन दोनों योजनाओं के तहत इस वित्त वर्ष 2022 के क्लेम के निपटारे के लिए इस्तेमाल किया जााएगा. RoDTEP योजना के तहत टैक्स व ड्यूटी को रीइंबर्समेंट और RoSCTL के तहत कपड़ों के निर्यात पर लगने वाले केंद्रीय व राज्य करों पर छूट देकर निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है.

ड्यू अमाउंट को 45 हजार से अधिक निर्यातकों के बीच स्क्रिप के रूप में इसे दिया जाएगा. इस निर्यातकों में से करीब 98 फीसदी छोटे व मध्यम श्रेणी के एंटरप्राइजेज हैं. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि यह फैसला पीएम मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सहमति से लिया गया है.

एक्सपोर्टर्स को लिए मार्च 2021 तक के सभी पेंडिंग क्लेम को 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा ताकि इन्हें जल्द क्लियर किया जा सके. इसके तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए जल्द ही कॉमर्स मिनिस्ट्री के आईटी पोर्टल पर व्यवस्था की जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक मैकेनिज्म के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी.

केंद्रीय मंत्री गोयल के मुताबिक कोरोना के चलते पिछले वित्त वर्ष 2021 में निर्यात 7 फीसदी कर गिर गया था लेकिन अब इसमें तेज रिकवरी हुई है और अगस्त तक यह कोरोना से पहले के मुकाबले भी अधिक स्तर पर पहुंच गया है. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों अप्रैल-अगस्त 2021 में यह वित्त वर्ष 2021 की समान अवधि में निर्यात से 67 गुना अधिक व कोरोना से पहले के वित्त वर्ष 2020 की समान अवधि से निर्यात 23 फीसदी अधिक हो गया. सितंबर के पहले हफ्ते में 750 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ जो बहुत अच्छा है.

टैक्स रिफंड के फैसले की सराहना करते हुए निर्यातकों की सबसे बड़ी संस्था FIEO के प्रमुख ए शक्तिवेल ने कहा कि इससे लिक्विडिटी की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और तय किए गए निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में सरकार मदद करेगी, इसे लेकर निर्यातकों के बीच भरोसा बढ़ेगा.