चंडीगढ़. संयुक्त किसान मोर्चा  नेतृत्व के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद संघ ने सभी से अपील की है कि जब तक चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक पार्टियां राज्य में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करें. इस मुद्दे पर कांग्रेस और शिअद के अलावा अन्य सभी दलों ने एसकेएम का समर्थन किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक एसकेएम नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि जो कोई भी अभी राजनीतिक अभियान शुरू करेगा, उसे किसान विरोधी माना जाएगा. राजनीतिक गतिविधि तभी शुरू होगी, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है. राजेवाल ने कहा कि उन्होंने सभी दलों से अपने घोषणा पत्र को कानूनी मान्यता देने और चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के उनके वादे को भी याद दिलाया है.

उधर शिरोमणि अकाली दल ने कहा जिस दिन एसकेएम का विशेष कार्यक्रम होगा उस दिन हम रैलियां नहीं करेंगे. शिअद आंदोलन को मजबूत करने के लिए कैडर को दिल्ली सीमा पर भी भेजेगा. कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा ने सुझाव दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने में किसानों का साथ देना चाहिए. उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप शुरू से किसानों के साथ खड़ी है. हम चुनावी घोषणापत्र को कानूनी मान्यता देने की किसानों कह मांग को स्वीकार करते हैं. बैठक में नेताओं ने कहा कि राज्य में शांति भंग नहीं होनी चाहिए और लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी को ऐसी कार्रवाइयों से सावधान रहना चाहिए जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है.

बताया जा रहा है कि कि कांग्रेस और अकाली प्रतिनिधियों ने नेताओं से कहा था कि वे कोई फैसला लेने से पहले अपने-अपने पार्टी आलाकमान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. लेकिन जैसे ही एसकेएम नेताओं ने पंजाब में (भाजपा को छोड़कर) सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, सभी नेता कार्यक्रम स्थल के बाहर कतार में खड़े हो गए. पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अन्य नेताओं के साथ यहां पीपुल्स कन्वेंशन सेंटर में 30 यूनियनों के नेताओं से मिलने के लिए करीब एक घंटे तक इंतजार करते रहे. सिद्धू और शिअद (संयुक्त) के सुखदेव सिंह ढींडसा बैठक के लिए उपस्थित होने वाले एकमात्र पार्टी अध्यक्ष थे, जबकि अन्य दलों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था.