नजरिया. किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही हरियाणा की खट्टर सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते जरूर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून ही किसान आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं?

खबर है कि करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में सियासी बयानी जंग शुरू हो गई है.

खबरों की मानें तो सीएम खट्टर का कहना है कि- हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले किसान नेता इस तरह कैप्टन को लड्डू नहीं खिलाते?

सीएम खट्टर के बयानी आक्रमण के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन से खामोश रहने वाले थे, वे भी बोले- किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं, वरन बीजेपी जिम्मेदार है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जगजाहिर कर दिया है?

मजेदार बात यह है कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है.

खैर! मोदीजी को तो 2024 में जनता के बीच जाना है, लिहाजा अभी उन्हें किसान आंदोलन की कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन यूपी और हरियाणा जैसे राज्य जहां किसान आंदोलन प्रभावी है, में क्या होगा?

सियासी सयानों का मानना है कि यदि यूपी, हरियाणा में बीजेपी को चुनाव जीतने हैं, तो जितनी जल्दी संभव हो, मोदी सरकार पर दबाव बना कर कृषि कानूनों से किसानों को मुक्ति दिलाएं, वरना इसके सियासी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें!

याद रहे, यदि लोकसभा चुनाव 2024 तक भी किसान मोर्चे पर डटे रहे, तो मोदीजी अपने सियासी फायदे के लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब.... कुछ भी!