पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए परीक्षा घोटाले की जांच कर रही अपर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय जांच कमेटी को हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है. वहीं हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए है.

                                   एमपी हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन व मेडिकल   को एक सप्ताह में नई जांच कमेटी का गठन करने के लिए कहा है, यह जांच कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष हुई है. जनहित याचिका कर्ता अरविंद मिश्रा, एडवोकेट अंकिता अग्रवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट नमन नागरथ, अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी गंभीर मामले में राज्य शासन का रुख लापरवाहीपूर्ण रहा है, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया.  माइंडलॉजिस्टिक इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी को परीक्षा का ठेका दिए जाने के बाद से मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में की गई अनियमितताओं के कारण साख खराब हुई है,

जांच रिपोर्ट आने के बाद दो माह बीत गए, फिर भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, बल्कि सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता के बदले एक एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया. उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से मुख्य सचिव के हलफनामें पर जानकारी पेश की गई, जिसके जरिए पांच सदस्यीय कमेटी के गठन से अवगत कराया गया, जानकारी रिकार्ड में लेकर हाईकोर्ट ने जमकर नाराजगी जताई, इसके साथ भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मामले में जांच कमेटी ऐसी होना चाहिए कि भरोसा कायम रहे, जांच कमेटी में कम्प्यूटर व सायबर एक्सपर्ट के अतिरिक्त डीआईजी स्तर के अधिकारी होना चाहिए.