नई दिल्ली. दिल्ली में बिजली की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर बड़ा निर्देश दिया है. मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली को जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया करवाई जाए.

केंद्र सरकार की ओर से जारी इस आदेश के बाद दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग और आवश्यकता के मुताबिक बिजली मिलेगी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकार से कहा है कि अगर उनके पास सरप्लस बिजली है तो इसकी जानकारी दें. केंद्र की कोशिश है कि बिजली संकट के बीच सरप्लस बिजली को दूसरे या जरूरतमंद राज्यों को दिया जाए.

ऊर्जा मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आरोप पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है. वहीं, उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है.

ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पिछले दो हफ्ते का आंकड़ा जारी कर बताया है कि किया है कि दिल्ली को उसकी मांग के हिसाब से रोजाना बिजली मुहैया करवाई गई है. इसके अलावा केंद्र ने राज्यों को यह भी कहा है कि उनके पास जो गैर आवंटित बिजली है उसे पहले अपने राज्य के उपभोक्ताओं को दें.