चंडीगढ़.  पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने को कहा है. चन्नी ने कहा कि उन्होंने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि वह 8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो अधिसूचना जारी की हैं, उसे वापस ले. अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो हम 8 नवंबर को विशेष सत्र में इनको रद्द करेंगे.

चन्नी ने केंद्र सरकार पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार से कोई वार्ता नहीं की गई. यह गैर संवैधानिक है. चन्नी ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की है, उसे वापस लिया जाए. नहीं तो इसे भी 8 नवंबर को रद्द किया जाएगा. इससे केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते खराब होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य में गवर्नर राज होने के संकेत हैं. विधानसभा में इस मसले पर भी चर्चा होगी.

पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने इस दौरान उद्योग और व्यापार जगत पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए इंस्पेक्टरी राज को खत्म किया जाएगा. पंजाब में पटाखे बेचे जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी. इस बीच केवल प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन किया जाएगा. चन्नी ने कहा कि वह खुद पटाखे बेच चुके हैं. इसलिए व्यापारियों के दर्द को समझ सकते हैं.

सीएम ने ये बात ऐसे वक्त पर कही है, जब चंडीगढ़ में पटाखों पर प्रतिबंध लग गया है. इससे आशंका जताई जा रही थी कि पंजाब में भी यही हो सकता है. व्यापारियों को डर था कि कहीं पंजाब में भी प्रतिबंध लागू ना हो जाए. चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि इंस्टीट्यूशनल टैक्स खत्म किया गया है, जो 2011 में लगा था. मध्यम इंडस्ट्री की बिजली पर लगने वाली दर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके अलावा इंडस्ट्री पर सीएलयू हटेगा.