प्रदीप द्विवेदी. पेगासस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहना है कि पेगासस केस की जांच होगी और कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है.

अच्छा है, लेकिन अब नैतिकता का तकाजा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके सर्वोच्च पदों पर रहते हुए निर्विघ्न जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

यह तो तय है कि नैतिकता के आधार पर मोदी तो पद छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा बीजेपी को यह निर्णय लेना होगा, हालांकि जिस तरह से बीजेपी पर मोदी टीम ने एकाधिकार कायम कर लिया गया है, यह आसान नहीं लगता है?

इधर, इस मामले में हुई देरी भी कई आशंकाएं पैदा करती है कि देरी की वजह से कई जानकारियां, डेटा ऑटो डिलीट न हो जाएं?

ऐसी आशंका पल-पल इंडिया की 30 जुलाई 2021 की रिपोर्ट- पेगासस जांच! देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए? में व्यक्त की गई थी जिसमें कहा गया था कि- पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले पेगासस सॉफ्टवेयर के प्रयोग को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है और लगातार इसकी जांच की मांग की जा रही है, जबकि मोदी सरकार ने जांच के नाम पर मौन साध रखा है, क्यों?

सबसे बड़ा सवाल तोे यह है कि जांच में देरी का कारण कहीं यह तो नहीं है कि निर्धारित समय के बाद जासूसी का डेटा ही साफ हो जाए?

प्रमुख पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी ट्वीट किया- पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी.... अगली सुनवाई अगले साल होगी.... तो सुप्रीम जांच से कुछ निकलेगा या दफन हुआ जासूसी कांड भी?

सियासी सयानों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह एक अच्छा फैसला है और भरोसा किया जाना चाहिए कि जांच के बाद सच्चाई देश के सामने आएगी!

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पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी..
अगली सुनवाई अगले साल होगी….
तो सुप्रीम जॉंच से कुछ निकलेगा या दफ़्न हुआ जासूसी कांड भी… https://t.co/R1JFJ8xP8S via @YouTube

— punya prasun bajpai (@ppbajpai) October 27, 2021