नजरिया. पेगासस स्पाईवेयर के मुद्दे पर इतना डर क्यों रही है मोदी सरकार?

यह सवाल इसलिए कि हर जगह इस मामले पर सरकार बचने की कोशिश करती नजर आ रही है.

खबर है कि संसद के दोनों सदनों में पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष को हंगामा करने से रोकने के लिए सरकार ने रूल 47 का उपयोग किया है, जिसके तहत राज्यसभा को किसी भी सदस्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं करने का अधिकार देता है.

खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पेगासस का मामला कोर्ट में लंबित है.

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सांसद विनय विश्वम ने पेगासस के संबंध में सवाल पूछा था, उनका कहना है कि- उन्हें अब तक इस मुद्दे पर आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन उनको अनौपचारिक रूप से जानकारी दी गयी है कि प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के मीडिया सलाहकार एए राव के हवाले से खबरों में बताया गया है कि रूल 47 में इसका प्रावधान है कि कोर्ट में विचाराधीन मामलों को स्वीकार नहीं किया जाता.

याद रहे, सांसदों के सवालों का जवाब मानसून सत्र के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले दिया जाना था.

विनय विश्वम ने विदेशी कंपनियों के साथ भारत सरकार के समझौते के बारे में जानकारी चाही थी.

उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि....

एक- भारत सरकार ने कितनी विदेशी कंपनियों के साथ करार पर दस्तखत किये हैं?

दो- साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कितनी विदेशी कंपनियों के साथ करार किये हैं?

तीन- देश में साइबर सिक्यूरिटी की मदद से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने एनएसओ ग्रुप से कोई समझौता किया है? अगर हां, तो उसके बारे में विस्तार से बतायें!

सियासी सयानों का मानना है कि मोदी है, तो मुमकिन है कि पेगासस से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाए!

परन्तु, ऐसे राज छुपाना आसान भी नहीं है, कहीं-न-कहीं से ये राज भी बाहर आ ही जाएगा, जैसे पेगासस की खबरें आई हैं, तब क्या करेगी मोदी सरकार?

https://palpalindia.com/2021/08/05/delhi-Modi-defamation-case-against-foreign-media-house-Pegasus-innocent-government-Infamous-news-in-hindi.html