भोपाल/ जबलपुर. मध्यप्रदेश सरकार पेट्रोल-डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है. भोपाल और इंदौर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है. यह निर्णय 16 नंवबर को शिवराज कैबिनेट ने लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नंवबर को मप्र के स्थापना दिवस के अवसर पर की थी.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों शहरों को छोड़कर अन्य शहरों के हवाई अड्डों पर ्रञ्जस्न भरवाने पर 4 प्रतिशत वैट लगता है. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी. किराया भी कम होने की उम्मीद है. मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि विमान ईंधन पर लगने वाला वैट कम करने से सरकार को 40 करोड़ रुपए सालाना राजस्व नुकसान होगा, लेकिन फ्लाइट की संख्या बढ़ती है, तो ईंधन की खपत बढऩे से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है.
मध्य प्रदेश में प्रति सप्ताह 588 फ्लाइट आती हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश में अधिक उड़ानें शुरू करने और राज्य में हवाई संपर्क में सुधार के लिए विमान ईंधन पर वैट में कमी करने की मांग राज्य सरकार से की थी. उन्होंने 1 सितंबर को इंडिगो एयरलाइंस की ग्वालियर-इंदौर उड़ान के शुभारंभ और इंदौर-दुबई उड़ान को फिर से शुरू करने के लिए नई दिल्ली से समारोह को संबोधित किया था.

सिंधिया ने कहा था - मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एटीएफ (विमान ईंधन) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने के लिए पत्र लिखा है. 8-9 राज्य हैं, जहां एटीएफ पर वैट एक से चार प्रतिशत तक ही है. परिणाम स्वरूप, उन राज्यों से उड़ानों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यप्रदेश में एटीएफ पर वैट के अलग-अलग स्लैब हैं, जो 4 से 25 प्रतिशत तक हैं. मैंने मध्यप्रदेश सरकार से पूरे राज्य में इसे समान रूप से एक से चार प्रतिशत तक लाने का अनुरोध किया.

उड़ानें शुरू करने का प्रयास करूंगा

सिंधिया ने यह भी कहा था कि मध्यप्रदेश में खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर हवाई अड्डों पर वैट 4 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों पर यह 25 प्रतिशत है. मध्यप्रदेश में और अधिक उड़ानें शुरू करने के लिए वैट को कम करके एक से 4 प्रतिशत तक की सीमा में लाने और प्रदेश में समान बनाया जाना चाहिए. यदि मध्यप्रदेश में एटीएफ पर वैट समान रूप से लागू होता है, तो मैं मध्यप्रदेश से और उड़ानें शुरू करने के लिए प्रयास करूंगा.

50 लाख तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी सरकार

सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी. योजना के लिए 18 से 40 के बीच उम्र के युवा पात्र होंगे. खासबात यह है कि अब तक सरकार ऐसे लोन पर गारंटी देती थी, लेकिन इस योजना के तहत बैंक ब्याज का 3 प्रतिशत सरकार वहन करेगी. उन्होंने बताया कि निर्माण यूनिट के लिए 1 से 50 लाख रुपए और सेवा से जुड़ी यूनिट शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

यह फैसले भी हुए

- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को अध्यक्ष और कृष्ण कांत शर्मा को सदस्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

- जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण करने के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को एजेंसी नियुक्ति किया गा है.

- सरकार आज ही संयुक्त एवं सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से अशासकीय निधियों का उपयोग करते हुए पौधरोपण करा सकेंगे.