नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद रविवार को भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी सिर्फ एक मुद्दा कम हुआ है. उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे और आंदोलन के दौरान हुई उनकी मौत भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी, जिसे संसद के आगामी सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए खत्म किया जाएगा.

हालांकि इन तीनों कानूनों को वापस लेने के अलावा किसानों की मुख्य मांग एमएसपी के लिए कानून बनाना भी रहा है. गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा, “मैं लखनऊ जा रहा हूं, 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत है. कृषि कानून वापस हुए हैं. हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है, बाकी मुद्दे अभी बाकी है. किसानों पर दर्ज मुकदमें और जिन किसानों की मृत्यु हुई ये मुद्दे महत्वपूर्ण है.

टिकैत ने किसानों और अन्य लोगों से अपील की है कि वे 22 नवंबर को लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में शामिल हों. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी, हालांकि बाद में इसे 22 नवंबर के लिए टाल दिया गया था. इस घटना में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे.

उन्होंने रविवार को एक ट्वीट में कहा, सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है. वह नकली और बनावटी है. इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है. कृषि और किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा.

उन्होंने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के मुद्दे पर भी सरकार से अपील की है. आंदोलन को यह मुकाम 700 किसानों की शहीदी देकर मिला है. किसान न इस बात को भूलेगा और न ही हुकूमत को भूलने देगा.