शिमला. हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले जयराम सरकार ने कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है. हिमाचल सरकार ने शनिवार को 1 जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की है. जबकि कर्मचारियों को जनवरी 2022 का फरवरी में संशोधित वेतनमान मिलेगा. इससे राज्‍य पर करीब 6000 करोड़ का भार पड़ेगा. हालांकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं चल रही है और सरकार करीब 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबी है.

बहरहाल, सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हिस्से का बजट बढ़ाकर वोट बैंक साधने की दिलेरी दिखाई है. जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने मंडी लोकसभा सीट और तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद यह कदम उठाया है. वहीं, राज्‍य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कमेटी बनाई गई है. अनुबंध काल तीन से दो वर्ष करने की घोषणा की है. इसके अलावा एनपीएस कर्मचारियों को 15 मई 2003 से इनवेलिड व फेमिली पेंशन देने की घोषणा की है. इसके लिए 250 करोड़ का बजट खर्च होगा.

इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुश्किल हालात में कर्मचारियों की जो मदद की जा सकती है, वह कर रहे हैं. प्रतिशोध और बदले की भावना से हमने कभी भी काम नहीं किया और सत्ता में आते ही यह कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए वेतनमानों और संशोधित पेंशन से राज्य के खजाने पर सालाना 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.