नई दिल्‍ली. राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करने में लगी तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को संकेत दिया कि वो संसद में कांग्रेस से कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगी. टीएमसी के सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है. टीएमसी के विस्तार अभियान के साथ कांग्रेस सहज नहीं है.

टीएमसी के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस कई राज्यों में विभाजन और आंतरिक कलह से जूझ रही है. ऐसे में संसद में विपक्ष के प्रयासों का नेतृत्व और उन्हें कॉर्डिनेट करने की वो स्थिति में नहीं है. टीएमसी ने कहा कि DMK, RJD, वामपंथी दलों, झामुमो और यहां तक कि शिवसेना, जिसके साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता साझा करती है, इन सहयोगियों से अलग टीएमसी से उसके संबंधों को देखा जाना चाहिए.

टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस संकट में है. मेघालय में पार्टी बंट गई है. गोवा में इसके चार विधायक रह गए हैं. पंजाब, मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल नेताओं के बीच मतभेद थे. एक पार्टी जो ऐसी स्थिति में है, वे हमारे साथ क्या चर्चा करने जा रहे हैं. वे क्या कॉर्डिनेट करने जा रहे हैं. विपक्षी एकता के बारे में पूछे जाने पर, एक अन्य टीएमसी नेता ने कहा, विपक्ष की एकता कहां थी जब उन्होंने हमारे खिलाफ 5-6 महीने पहले वामपंथियों के साथ चुनाव लड़ा था. हम BJP के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे तब वे कहां थे.

कांग्रेस ने खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठक को छोड़ने के लिए टीएमसी के आह्वान पर तत्काल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा “इस सत्र में मुद्दे स्व-चयनात्मक हैं. चाहे वह तीन कृषि कानूनों को रद्द करना हो, ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल का हो, जहां तक ये मुद्दे हैं, हर कोई एक ही पृष्ठ पर है.

एक अन्य टीएमसी नेता ने याद किया कि जब ममता बनर्जी ने शिवसेना, आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ नवंबर 2016 में केंद्र के विमुद्रीकरण कदम के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च का नेतृत्व किया था, तब कांग्रेस दूर रही थी. तब कांग्रेस कहां थी? विपक्ष की एकता कहां थी?

शुक्रवार को, कांग्रेस ने कहा कि वह विपक्ष का केंद्रीय स्तंभ है और उसने हमेशा मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा, हमारे पास शासन में और अब पिछले सात वर्षों में विपक्ष में दोनों में लंबा अनुभव है. हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे हम मानते हैं, हम इस देश के मुख्य विपक्षी दल के रूप में इसके प्रति सचेत हैं. लोगों से अपेक्षाएं हैं कि हम अपने नागरिकों से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे.