नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष द्वारा काफी हंगामा किया गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. साथ ही राज्यसभा में भी कार्यवाही बाधित रही. इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश किया. विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया. विपक्षी सदस्य किसान आंदोलन, तीन कृषि कानून वापसी, महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है. दोपहर बाद केंद्रीय कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पेश कर दिया, जिसके बगैर किसी विरोध के पास कर दिया गया. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कानूनी वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि हम पहले ही कहते थे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है.
इस बीच सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. संसद देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, इसके लिए ये सत्र विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बनें.
संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. इस कारण से लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी है. इससे पहले लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और उसके बाद दिवंगत संसद सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा गया था.

एमएसपी पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष

इस दौरान विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने के लिए चर्चा की भी मांग कर सकते हैं. सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. हालांकि टीएमसी ने कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इस बैठक का विरोध किया है.

23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 3 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से जुड़े 30 से ज्यादा बिल पेश कर सकती है. ऐसे में विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सरकार के बिल पास कराना काफी कठिन हो सकता है.

सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी

संसद के बीते सत्र में भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष के तेवर काफी उग्र हैं. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमने महंगाई, कोरोना और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया था. इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने भी कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए.

शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक

 - असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन (अमेंडमेंट) बिल, 2019
- बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021
- कैंटोनमेंट बिल, 2021
- इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2021
- इमीग्रेशन बिल, 2021
- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2021
- इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल, 2021
- मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) बिल, 2021
- नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2021
- हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021
- इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- एनर्जी कंजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021
- ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021
- नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2021
- मीडिएशन बिल, 2021.