नई दिल्ली. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को केंद्रीय बैंक आरबीआई से शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिल गया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई एक्ट, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है. इसमें शामिल होने के बाद अब यह सरकारी वित्तीय समावेशी योजनाओं का हिस्सा बन सकता है और नए कारोबारी अवसरों को अपना सकता है. इसके अलावा यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक सरकारी व अन्य बड़े कॉरपोरेशन द्वारा जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स , प्रारंभिक नीलामी, फिक्स्ड रेट व वेरिएबल रेट रेपोज-रिवर्स रेपोज और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भागीदारी कर सकती है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दो साल पहले वर्ष 2019 में आरबीआई ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया था और उसके बाद इस साल 2021 की शुरुआत में फिनो पेमेंट्स बैंक को भी यह दर्जा मिला है. पेमेंट्स बैंक में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही पैसे जमा सकते हैं और यह क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकती है और न ही लोन दे सकती है. ऐसे में एक घरेलू रेटिंग एजेंसी के सीनियर एनालिस्ट का मानना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नया दर्जा मिलने के बाद भी सीमाओं के चलते कमाई में खास बढ़ोतरी नहीं होगी. हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी-सीईओ सतीश कुमार गुप्ता का कहना है कि आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के बाद अब उन्हें नए तरीके अपनाने में मदद मिलेगी और लोगों को अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज व प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई प्रकार के सर्विसेज मुहैया कराती है. यह पेटीएम वॉलेट. पेटीएम फास्टैग, नेट बैंकिंग और पेटीएम यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सेवाओं को प्रदान करती है. यह 33.3 करोड़ पेटीएम वॉलेट्स संचालित करती है और इसके जरिए ग्राहक 87 हजार से अधिक ऑनलाइन मर्चेंट्स व 2.11 करोड़ से अधिक इन-स्टोर मर्चेंट्स के पास भुगतान कर सकते हैं. कंपनी रिलीज के मुताबिक 15.5 करोड़ से अधिक पेटीएम यूपीआई हैंडल्स को अब तक क्रिएट किया जा चुका है और इसके जरिए भुगतान किए जा सकते हैं या पाए जा सकते हैं.