पटना. बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की हुई मौत के बाद एनडीए के आपसी दलों के बीच बहस शुरू हो गई है. ऐसे में सियासी कयासों का बाजार काफी गर्म हो गया है. वहीं, बिहार सरकार में सत्ता की भागीदार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच शुरू हुआ विवाद तल्ख रुख अख्तियार करता जा रहा है. इस बीच कोर्ट में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है.

गौरतलब हैं कि जुर्माना नहीं भरने की हालत में ही अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा. हालांकि नए नियम के मुताबिक शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की तरह ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस संशोधन प्रस्ताव पर फिलहाल मद्य निषेध विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बात की चर्चा है कि बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार सदन में ला सकती है. नई व्यवस्था का उद्देश्य कोर्ट का दबाव कम करने के लिए और लंबित पड़े मामलों के अलावा बड़े शराब माफियाओं और तस्करों को जल्द से जल्द सजा दिलवाना है.

जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था का उद्देश्य कोर्ट में लंबित मामले को कम करने के साथ बड़े शराब माफिया और तस्करों को जल्द से जल्द सजा दिलाना भी है. ऐसे में सूत्रों के अनुसार, अभी 30 से 40 प्रतिशत केस शराब पीने वालों के खिलाफ दर्ज है. इनके कारण शराब तस्करी से जुड़े बड़े मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही. वहीं, माना जा रहा है कि संशोधन के बाद न्यायालयों में लंबित आवेदनों का दबाव कम होगा तो बड़े शराब माफिया और तस्करों के मामलों की सुनवाई जल्द पूरी हो सकेगी. साथ ही उनका ट्रायल जल्द पूरा कराकर सजा दिलाने की स्पीड़ भी बढ़ाई जाएगी.