लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह घोषणा पत्र जारी किया. राहुल गांधी ने यूथ मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया है. राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है. यूपी के युवा का भविष्य है उसके लिये कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति है. हम रोजगार कैसे दिलाएंगे ये घोषणापत्र में लिखा है. ये मेनिफेस्टो कांग्रेस की आवाज नहीं है. हमने यूपी के युवाओं से बात करके उनके विचार शामिल किए हैं.

कांग्रेस नेता ने बताया कि 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है. सच्चाई देश को दिख रही है कि ये क्यों हो रहा है. यूपी के युवाओं को नए विजन की जरूरत है. हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं. हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं. आप प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले-जिले में युवाओं से बात की है. उनकी समस्याओं को समझा गया. भर्ती विधान कहने का मकसद है कि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है. यूपी में लोग त्रस्त हैं रोजगार नहीं मिलते.

इस भर्ती विधान में पांच सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है. प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे. माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा.

संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस, ट्रेन यात्रा फ्री होगी.

एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है. हमारी सरकार आएगी तो ये बजट बढ़ाया जाएगा और सभी कॉलेज व विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा. अच्छी शिक्षा भविष्य निर्माण के लिए सबसे जरूरी है.

एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए  सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे.

युवाओं के रोजगार के लिए नये अवसर दिए जाएंगे. मल्लाहों और निषादों के लिए विश्वस्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा. अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 फीसदी ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा.