चंडीगढ़. हरियाणा की भाजपा-जजपा की सरकार का बजट गरीबों के कल्याण पर फोकस हो सकता है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की तैयारियों में जुट गए हैं. इस बार बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो सकता है और मार्च के पहले पखवाड़े तक चल सकता है. मार्च के पहले सप्ताह में राज्य का आम बजट पेश होने की संभावना है.

इस बार बजट में करीब 1250 अनियमित कालोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है. बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए आठ फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जबकि बजट सत्र की अवधि कितनी होगी, यह विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा.

वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल मार्च में अपना तीसरा बजट पेश करेंगे. इस बार बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक पर पहुंचने की संभावना है. जिन विभागों ने अपना पूरा बजट अभी खर्च नहीं किया है, उन्हें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बजट का सही और त्वरित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, कोरोना काल में सभी विभागों के वित्त अनुमान फेल हो गए थे. उदाहरण के लिए आरंभ में जो प्रोजेक्ट सौ करोड़ रुपये का प्रस्तावित था, उस पर सवा सौ करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है. लिहाजा विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक मांगों के तहत काफी मोटी राशि मंजूर की गई है. कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जिनका खर्च अभी लंबित पड़ा है.

केंद्र की तरह इस बार हरियाणा के बजट का भी होगा लाइव प्रसारण

मुख्यमंत्री मनोहरलाल बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों के मुखिया, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं. कृषि, उद्योग, कर्मचारी, किसान और आम लोगों से उनकी राय जानने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है. उनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे. इस बार पूरे प्रदेश में हरियाणा का बजट लाइव दिखाने की योजना है.

केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के बाद लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना संबोधन कर रहे थे, उसे सुनने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने बजट के लाइव प्रसारण का सुझाव रखा. मुख्यमंत्री ने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया. मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के बजट में केंद्र सरकार के समावेशी बजट की झलक दिखाई देगी.