जयपुर. गहलोत सरकार के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार प्रदेश के बिजली घरों के लिए 7 लाख टन अतिरिक्त कोयला देगी. कोल इंडिया के चैयरमेन प्रमोद अग्रवाल ने यह जानकारी दी. कोल इंडिया के चैयरमेन ने राजस्थान के अधिकारियों को विश्वास दिलाया की राजस्थान की मांग के अनुरूप कोयला मुहैया कराया जाएगा. पेट्रोलियम, माइंस एवं उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के तापीय बिजली घरों की 7580 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है. जिसमें से  3240 मेगावाट उत्पादन क्षमता की कोटा, छबड़ा और सूरतगढ़ इकाई के लिए कोल इंडिया से कोयला मुहैया कराया जाता है. उल्लेखनीय है कि पिछले कोयले की कमी के कारण राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया था. प्रदेश के प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्र कालीसिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की सभी यूनिट बंद हो गई थी. जिसकी वजह से बिजली उत्पादन में कमी आ गई. गहलोत सरकार को अघोषित बिजली कटौती की करनी पड़ी थी.

पिछले साल कोयले की कमी के चलते राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया था. गहलोत सरकार को ग्रामीण और शहरी इलाकों में अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ी थी. सीएम अशोक गहलोत ने बिजली संकट के लिए मोदी सरकार निशाना साधा था. अचानक आए बिजली संकट की वजह से हरकत में आई गहलोत सरकार ने बिजली उत्पाद  पर फोकस करना शुरू कर दिया. इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. पिछले साल जून 2021 में करीब 2448 मेगावाट उत्पादन रह गया था, जो अब औसतन  6000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है.

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोल इंडिया से संचालित बिजली घरों के लिए प्रतिदिन 11 रेक आपूर्ति की आवश्यकता है. डिस्काम चैयरमेर भास्कर ए सांवत ने बताया कि  प्रदेश में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति तय की जा रही है. एक सवाल के जवाब में कोल इंडिया के चैयरमेर प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि पिछले साल विदेशी कोयले के दाम बढ़ने और बारिश के कारण बिजली संकट आ गया था. पिछले साल कोविड की परिस्थितियां भी कोयले संकट के बड़ी वजह बन गई थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करेगी.