अहमदाबाद. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री कानू देसाई गुजरात को कई सौगातें दी हैं. विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी सरकार का अंतिम बजट है. इस दौरान बीजेपी सरकार ने 2022-23 के लिए 2,43,965 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया. आज पेश किए गए बजट में कई मुफ्त चीजों के साथ ही गायों के संरक्षण और आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रावधान शामिल रहे.

वित्त मंत्री कानू देसाई ने पिछले साल के 2,27,029 करोड़ रुपए के बजट से भी बड़ा बजट इस साल पेश किया. सरकार ने पांच साल में 22 लाख नौकरियां, जिनमें 20 लाख प्राइवेट और 2 लाख सरकारी नौकरियां शामिल हैं, देने का वादा राज्य की जनता से किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पीएम मोदी के सीएम पद संभालने के बाद 2001 में 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले दो दशकों में 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कानू देसाई ने कहा कि राज्य को कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद 13 प्रतिशत की जीएसडीपी वृद्धि दर्ज की उम्मीद है उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय भी 19,823 रुपए से बढ़कर 2,14,809 रुपए हो गई है. गुजरात के वित्त मंत्री ने बजट के दौरान गायों के महत्व पर भी जोर दिया. कानू देसाई ने गौशालाओं और पंजरापोलों को बनाए रखने और सीएम गौ माता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया. शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की परेशानी के समाधान के लिए बजट में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

बजट में गाय आधारित जैविक खेती में लगे किसानों के लिए भी 213 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. गुजरात के 4 हजार गांवों में मुफ्त WiFi कनेक्शन, किसानों के लिए 8,300 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी और ग्राम पंचायतों में पानी के लिए मुफ्त बिजली के लिए 734 करोड़ रुपए बजट में आकर्षण का केंद्र रहे.

भूपेंद्र पटेल सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, अहमदाबाद, जामनगर और खेड़ा जिलों में बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, और नवा बंदर, वेरावल -2, माधवाड़, पोरबंदर -2 और सूत्रपाड़ा में हर मौसम में मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह का भी ऐलान किया है. मेडिकल कॉलेज 11 बाइक बेस्ड हेल्थ यूनिट और बोटाद, जामखंभालिया और वेरावल में नए मेडिकल कॉलेज का भी ऐलान बजट में किया गया है.

सरकार ने मोरबी में पांच सीफूड पार्क और 400 करोड़ रुपए की लागत से बना इंटरनेशनल सिरेमिक पार्क बनाने का भी प्रस्ताव दिया है. बीमारू इंडस्ट्री यूनिट्स और चीनी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का प्रावधान भी बजट में शामिल है. सरकार ने अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए पोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनी की स्थापना और माथावाड़ा में 45 नए प्लॉट जोड़ने का भी ऐलान किया है.