रायपुर. छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य को लेकर प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में खाली पड़े चिकित्सक व अन्य पदों की भर्ती को लेकर हरी झंडी दी है. बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 2490 चिकित्सक लैब टेक्नीशियन नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य पदों पर भर्ती करेंगे इसके लिए बजट का प्रविधान किया गया है. बता दें कई अस्पतालों में लंबे समय से चिकित्सक व अन्य के हजारों पद खाली होने की वजह गीता सेवाएं प्रभावित हो रही है, कई विभागों में चिकित्सकों को कई प्रभार दिए गए हैं. इस वर्ष 2490 पदों पर भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी.

चिकित्सकों के लिए बनेंगे भवन और हास्टल

बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत चिकित्सा छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा, वहीं चिकित्सा प्राध्यापकों के लिए भी स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया जाएगा इसके लिए 30 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया.

आंबेडकर अस्पताल के हृदय रोग विभाग में 150 पदों पर होगी भर्ती

बुधवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में रायपुर में डा. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए खाली 150 पदों पर भर्ती के लिए प्रविधान किया है. इसके अंतर्गत चिकित्सक लैब टेक्नीशियन नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य खाली पदों पर भर्ती की जाएगी बता दें कार्डियक सर्जरी विभाग में मेन पावर ना होने की वजह से जहां इलाज प्रभावित हो रहा है. बाईपास सर्जरी की मांग भी लंबे समय से की जा रही है लेकिन पर्याप्त मैन पॉवर और संसाधन ना होने की वजह से सेवाएं प्रभावित हो रही है मामले को नईदुनिया ने प्रमुखता से उठाया है

कार्डियक सर्जरी विभाग के डाक्टर के के साहू ने बताया कि चिकित्सकों ने बताया कि विभाग में 150 नर्सिंग समेत अन्य स्टाफ की जगह 13 स्टाफ से काम चला रहे हैं. कार्डियक एनेस्थीसिया, ड्यूटी डाक्टर, तकनीशियन के कई पद खाली हैं. कांग्रेस सरकार के आने के बाद हृदय रोग विभाग के लिए बजट ही नहीं मिला है. चिकित्सकों ने यह भी बताया कि हृदय की सर्जरी के लिए आवश्यक काटरी मशीन की स्वीकृति की फाइल स्वास्थ्य मंत्री की हामी के बाद भी स्वास्थ्य सचिव के पास तीन माह से अटकी हुई है.

ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होने के बाद से प्राइवेट कंपनी की डेमो काटरी मशीन से आपरेशन किया जा रहा है. बाइपास सर्जरी की सुविधा न होने से हर माह 150 से अधिक गरीब मरीज लौट रहे हैं. बजट में इस बार व्यवस्थाओं के लिए 10.30 करोड़ रुपए की मांग की गई है यदि यह बजट स्वीकृत होता है तो विभाग में सेवाएं शुरू करने के साथ ही व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाएगा.