नई दिल्ली/चंडीगढ़. आम आदमी पार्टी के मनोनीत सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी की सरकार बनने से पहले पंजाब पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने से पहले पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था. एडीजीपी सुरक्षा पंजाब की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पंजाब की पूर्व चन्नी सरकार में मंत्री रहे लगभग सभी विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इन वीआईपी की सुरक्षा में 400 से ज्यादा विभिन्न बटालियन और कमांडो फोर्स के कर्मचारी लगे हुए थे. सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं. एडीजीपी ने यह आदेश सभी पुलिस प्रमुखों को भेज दिया है. पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है. पार्टी ने 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर जीत हासिल की.

पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 13 पूर्व मंत्रियों, एक पूर्व स्पीकर, एक पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत 122 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है. इनमें 100 से अधिक पूर्व और वर्तमान विधायक हैं. अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को अधिकतम सुरक्षा वापस ले ली गई है. मनप्रीत बादल को सुरक्षा प्रदान करने वाले 19 कर्मियों को अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से 21, परगट सिंह को 17, अरुणा चौधरी को 14 और राणा गुरजीत सिंह को क्रमश: वापस ले लिया गया है.

राजकुमार वेरका से 11, भारत भूषण आशु से 16, ब्रह्म मोहिंद्रा से 14, संगत सिंह गिलजिया से 15, नाभा से रणदीप सिंह 15, अजायब सिंह भट्टी 2, राणा केपी सिंह 13, रजिया सुल्ताना 4, गुरप्रीत सिंह कंगड़ से (6). तृप्त राजिंदर बाजवा से चार, सुखविंदर सिंह सकारिया से 14, बिंदरमीत सिंह से 3, सुखपाल सिंह भुल्लर से 4, कुलजीत सिंह नागरा से 2, कुशलदीप सिंह किकी ढिल्लों से 4 और अजनाला से हरप्रताप सिंह को हटा लिया गया है.

बाकी पूर्व विधायकों, राजनीतिक दलों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा के लिए एक से दो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. इस संबंध में एडीजीपी सिक्युरिटी की ओर से स्पेशल डीजीपी स्टेट आर्म्ड पुलिस, कमांडेंट जनरल पंजाब होमगार्ड और डायरेक्ट सिविल डिफेंस पंजाब, एडीजीपी एसपीयू, एसओजी, सीडीओ, आईजीपी सभी रेंज के आदेशों की प्रतियां भेजी गई हैं. इन आदेशों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने को कहा गया है.