नई दिल्ली. घरेलू मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विसेज सर्विसेज के लिए जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी. इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड) ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी है. इसके अलावा मंत्री ने कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती के मुद्दे को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उठाया गया है. मंत्री ने बताया कि कुल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एटीएफ पर वैट को घटाकर 5 फीसदी से कम किया है.

इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली और दमन और दीयू के अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं. इसके अलावा सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि AAI ने नए और मौजूदा एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट का काम लिया है, जिसे अगले पांच सालों में करीब 25,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ किया जाएगा. इसमें नए टर्मिनल का निर्माण, मौजूदा टर्मिनल का विस्तार और मॉडिफिकेशन, मौजूदा रनवे का विस्तार और मजबूत बनाना. इसके साथ एयरपोर्ट नेविगेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल टावर्स और टेक्निकल ब्लॉक आदि को भी मजबूत बनाना शामिल है.

इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) एयरपोर्ट्स 2025 तक करीब 30,000 करोड़ रुपये के बड़े विस्तार के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा पीपीपी मोड के तहत नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के विकास में 36,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है. मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के मुताबिक, भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. अब तक, आठ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का संचालन शुरू हो गया है. इनमें महाराष्ट्र में सिंधुगढ़ और शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाकयोंग, केरल में कन्नूर, कर्नाटक में कलबुर्गी और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर शामिल हैं.