नई दिल्ली. नगर निगम चुनाव को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में पेश विधेयक पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे निगम चुनाव टालने वाला करार दे दिया. उन्होंने कहा कि दल्ली सरकार को नगर निगम से दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने विधेयक का अध्ययन कर कोर्ट में इसे चुनौती देने की बात कही है. दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम में वार्डों की संख्या कम करने का कोई औचित्य नहीं है, मगर चुनाव टालने के लिए वार्ड कम करने का फैसला लिया गया है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 272 वार्ड रहते तो परिसीमन नहीं करना पड़ता और चुनाव भी समय पर कराने पड़ते, लेकिन अब वार्डों का परिसीमन करन होगा और चुनाव एक से दो साल तक नहीं हो पाएंगे. वहीं दूसरे तरफ सीएम केजरीवाल ने कहा कि विधेयक के अनुसार अब नगर निगम को दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार चलाएगी. ये संविधान के खिलाफ है.

रिपोर्ट के अनुसार सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधेयक आ जाने के बाद वो उसका अध्ययन करेंगे और जरूरत हुई तो उसे कोर्ट में चुनौती देंगे. सीएम केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाएगा तो नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि शहर औऱ राज्य के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना चाहिए. लेकिन एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होने पर दिक्कत आएगी. वहीं उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में उनके सामने बहुत दिक्कत आई और भविष्य में आने वाली दिक्कतों को भी झेल लेंगे.

निगमों के एकीकरण के बाद विवाद बढ़ने के आसार हैं. क्योंकि नगर निगम केंद्र से मिलने वाला अनुदान दिल्ली सरकार के जरिए से देने का प्रावधान है. इसके अलावा निगम को ग्लोबल शेयर, एक मुश्त पार्किंग शुल्क और ट्रांसफर ड्यूटी में दिल्ली सरकार से हिस्सा मिलता है. इन मुद्दों के पैसे को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच करीब 20 साल से विवाद चल रहा है. लिहाजा भविष्य में भी उनके बीच इन मामलों को लेकर विवाद बने रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.