रायपुर. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएगी. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री पटेल का बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ ही महीने पहले केंद्र सरकार संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत से इनकार कर चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की तरफ से पेश जनसंख्या नियंत्रण बिल पर कहा था कि लोगों पर दबाव डालने के बजाय सरकार उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक जागरूक कर रही है.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल रायपुर में बरौंदा के आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट संस्थान में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे. इसके बाद होटल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल पूछा. इस पर उन्होंने कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता न करें. जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग पर कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद की स्थिति की बात करते हैं तो उससे पहले के समय और वर्तमान की तुलना कर लें. जब भी कोई लक्षित हत्या होती है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं. उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित ताकतें हैं. लेकिन यह भी सच है कि आप 24 घंटे इंतजार कीजिए और पता चल जाएगा कि मारने वाला कहां रहेगा. पटेल ने कहा कि यह आतंकवादियों की ओर से आखिरी प्रयास है. भारत सरकार, हमारी सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है. आतंकवादियों को उखाड़ फेंका जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है. पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का 23 प्रतिशत कार्य हुआ है, जबकि देश में औसतन 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है. मैं मानता हूं कि यहां पर जल ोित की समस्या नहीं है, यहां पर प्रबंधन की समस्या है. प्रशासनिक अमले ने जो गलतियां की हैं, उसका परिणाम है. इसी तरह राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया है.