रायपुर. राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं. सरकार गोपालकों से अभी दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीद रही है. इसे अब पांच रुपये प्रतिकिलो करने का प्रस्ताव है.

वहीं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना सात हजार रुपये की दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की तैयारी है. जल्द ही यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा. सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीदी करने के बाद से प्रदेश में गोपालकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. गोबर के दाम बढ़ाने इसमें और तेजी आएगी. हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी ढाई गुना तक बढ़ जाएगा.

प्रदेश में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को सात हजार रुपये की वार्षिक मदद मिल रही है. यह राशि किस्तों में जारी हो रही है. इसके तहत 21 मई को प्रदेश के तीन लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों के बैंक खातों में 71 करोड़ आठ लाख चार हजार रुपये की राशि सीधे भेजी गई थी. इसी तरह गोठानों में अभी तक खरीदे गए गोबर के बदले में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 147.06 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है. वहीं गोठान समितियों व महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 136.04 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है.

एक साल में 26 प्रतिशत बढ़े गोपालक

आंकड़ों के मुताबिक एक साल के भीतर ही प्रदेश में गोवंश को पालने वालों की संख्या में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. गोधन न्याय योजना से लाभ पाने वाले लोगों की संख्या एक लाख 68 हजार 531 से बढ़कर दो लाख 11 हजार 540 हुई है. गोधन न्याय योजना से दो लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण व पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं. गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.79 प्रतिशत महिलाएं हैं.