दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसानों को तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है.

सरकार के इस फैसले से किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा. सरकार ने किसानों को ऋण में छूट देने के साथ ही क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष को भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के विकास पर ध्यान दे रही है. इससे गांवों में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में व्याख्यानों की श्रृंखला के समापन कार्यक्रम में कहा था कि इससे सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, बल्कि किसानों को भी फायदा होगा और स्थायी समाधान ढूंढकर किसानों को समृद्ध किया जा सकेगा और कृषि को आधुनिक बनाया जा सकेगा. तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूरा समर्थन देने के लिए केंद्र ने कई योजनाएं शुरू की हैं और राज्य सरकारों के सहयोग से यह काम आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आजादी के अमृत काल तक भारतीय कृषि दुनिया में सबसे आगे होगी. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ऐप बढ़ाने पर काम कर रही है. साथ ही प्रत्येक गांव में बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है. इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पढ़े-लिखे युवाओं को गांवों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा.