नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अब देश के बाहर भी ऑफिस खोलने की तैयारी में है. ईपीएफओ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कंसल्टेंसी ऑफिसेज और सर्विस सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा है. ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ इसके लिए ग्लोबल एक्सपर्ट्स की भी तलाश कर रही है.

एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया है कि ईपीएफओ खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए एक रोडमैप भी तैयार किया गया है कि कैसे अगले 25 वर्षों में ईपीएफओ विश्व स्तर पर सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनेगा. अधिकारी के मुताबिक, ईपीएफओ 2037 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पकड़ मजबूत करेगा व साथ ही लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कंसल्टेंसी ऑफिस खोलेगा.

क्या है इस विस्तार का मकसद

अधिकार का कहना है कि इसके पीछे का मकसद छोटे देशों को अपने कर्मचारियों के लिए खुद का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने में मदद करना है. यह भी भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की तरह ही होगा, जो पिछले 70 सालों में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है. खबर के मुताबिक, ईपीएफओ के इस दूरदर्शी प्रस्ताव को शीर्ष अधिकारियों से मंजूरी मिल गई है और अन्य हितधारकों से इस बारे में बात की जाएगी.

कौन करता है ईपीएफओ का संचालन

ईपीएफओ के संबंध में कोई भी फैसला उसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा लिया जाता है. किसी भी प्रस्ताव को यहां से मंजूरी मिलना जरूरी होता है. ईपीएफओ की अगुआई श्रम मंत्री करते हैं और उनके साथ नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं.

वैश्विक विशेषज्ञों की मदद

खबर के अनुसार, ईपीएफओ जिस भी क्षेत्र में काम करता है उसके लिए अलग-अलग खंड तैयार करेगा और उन सभी का समागम शीर्ष स्तर पर किया जाएगा. इसके अलावा विश्व स्तरीय सेवाएं देने के लिए ईपीएफओ वैश्विक विशेषज्ञों की भी मदद लेगा. ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सोशल सिक्योरिटी संगठन है, जिसका काम प्रोविडेंट फंड को रेग्युलेट और मैनेज करना है.

24 करोड़ से अधिक खाताधारक

इस साल की शुरुआत तक ईपीएफओ के पास 24 करोड़ से अधिक खाताधारक थे. वहीं, जून में 18.36 लाख नए खाताधारक अपने साथ जोड़े थे. जो कि पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के मुकाबले 43 फीसदी अधिक था.