नई दिल्ली. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैैठक में कई अहम प्रस्तावों के मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति मंजूरी दे दी गई है. सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है. लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (यूएलआईपी) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा. आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में जानकारी दी थी. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है.

सोलर पैनल के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी

पीएम के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए. इनमें उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी भी शामिल है. केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया. साथ ही 14 क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लाई गई है. इस स्कीम से सोलर पैनल को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा

तीसरी फैसले में कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी. इसके साथ ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी को और आकर्षक बनाया गया है. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर्स सुविधाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.