गांधीनगर. गुजरात में अब कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. चुनाव आयोग के आदेशानुसार गुजरात सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट चुनाव आयोग को नहीं भेजी. चुनाव आयोग ने नोटिस देकर मुख्य सचिव और डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है. दो बार पत्र लिखने के बाद भी गुजरात सरकार ने आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी थी. आयोग ने नोटिस देकर तबादले की रिपोर्ट और समय सीमा में रिपोर्ट न भेजने का स्पष्टीकरण मांगा है.

चुनाव आयोग को भेजनी थी रिपोर्ट

विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक जगह पर तीन या उससे अधिक समय से कार्यरत और चुनाव से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों का तबादला करने का आदेश दिया गया था. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को उनके गृह जिले में तबादला न करने और गृह जिले में तैनात हों तो दूसरी जगह ट्रांसफर करने की सूचना दी थी. पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि तबादले की कार्रवाई 30 सितंबर तक पूरा करके उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजने की मुख्य सचिव और डीजीपी को सूचना दी गई थी.
राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले में देरी की गई थी. रिपोर्ट भी न भेजने पर चुनाव आयोग द्वारा 19 अक्टूबर को दोबारा रिमाइंडर लेटर लिखा गया था. इसके बावजूद मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से कोई रिपोर्ट सबिमिट नहीं की गई. अंतत: आयोग द्वारा गुजरात सरकार को नोटिस भेजा गया है.

30 सिंतबर तक ही आयोग को रिपोर्ट सौंपनी थी

सरकार ने 12 अक्टूबर को कलेक्टर, डीडीओ के तबादले किए थे. चुनाव से पहले तबादला करने में सरकार की ओर से देरी की गई थी. सरकार ने कर्मचारियों और जूनियर अधिकारियों के तबादले सितंबर में क्रमानुसार की थी. हालांकि कलेक्टर-डीडीओ के तबादले में देरी हुई थी. आयोग ने तबादले की कार्रवाई पूरी करके 30 सितंबर तक रिपोर्ट देने की सूचना दी थी, पर सरकार ने 12 अक्टूबर को कलेक्टर-डीडीओ के तबादले किए थे. फिर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं सौंपी. आईपीएस अधिकारियों के तबादले सितंबर में किए गए थे.