दिल्ली. नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस साल भारत में किया जा रहा है. देश में 18-19 नवंबर को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे. हालांकि रिपोट्र्स के अनुसार कई देशों ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की असमर्थता जताई है. इसके पीछे फीफा विश्व कप, आम चुनाव सहित कई कारण बताए गए हैं. ये बैठक वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति तैयार करने के लिए होती है. कोरोना के बाद पहली बार ये मीटिंग भारत में होने जा रही है.

इससे पहले 2018 में पहला सम्मेलन पेरिस में हुआ था और दूसरा 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि भारत 2020 में बैठक की मेजबानी करेगा. लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको आगे के लिए टाल दिया गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारत ने 87 देशों और 26 बहुपक्षीय संगठनों को आमंत्रित किया है.

कुछ देश अभी भी बैठक में भाग लेने के लिए अपनी सहमति भेज रहे हैं और कुछ देश इसमें भाग लेने में असमर्थता के बारे में सूचित किया है. रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 50 देशों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है. उनमें से कुछ ने मंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आश्वासन दिया है. बाकी करीब 14 देशों ने अपना वैलिड रीजन बताने के बाद इसमें भाग लेने में असमर्थता जताई.

जानकारी के अनुसार कतर ने 20 नवंबर से शुरू होने वाले फीफा-2022 विश्व कप का हवाला देते हुए भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की, जबकि मलेशिया ने अक्टूबर में अपनी संसद भंग होने के बाद आम चुनावों का हवाला दिया और इराक ने सूचित किया कि वह इस मीटिंग में भाग नहीं लेगा लें क्योंकि उनके यहां नई नियुक्तियां अभी चल रही हैं. सूत्रों ने बताया कि सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्तीय मदद, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसे की मदद, नई-नई टेक्नॉलजी सहित आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने की नीतियो का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित कई विषयों पर चर्चा होगी.