पटना. बिहार की पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को आवास खाली करने का नोटिस दिया और अब उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जिसके बाद राज्य राजनीति गर्मा गई और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जबकि जेडीयू के कई लोग बिना आवास मिले ही बंगले में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है. जेडीयू के नेताओं को आखिर सरकार क्यों बिना बंगला अलॉट किये हुए ही रहने दे रही है. संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भाजपा के साथ भेदभाव कर रही है.
उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आवास खाली नहीं करने को लेकर बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को आवास खाली करने के साथ 2 लाख 36 हजार रुपये के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है. भवन निर्माण विभाग से मिले नोटिस में तय समय तक बंगला खाली नहीं करने के बाद 30 गुना ज्यादा जुर्माने की राशि लगाई गई है. रेणु देवी ने इस मसले पर कहा कि जो आवास मुझे दिया गया है वो अब तक रहने लायक नहीं है, फिर उसमें कैसे रहा जा सकता है. 2 लाख 36 हजार रु का जुर्माना आखिर क्यों भरें जब आवास रहने लायक दिया ही नहीं गया. उनके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर भी जुर्माना लगाया गया है.
बंगले को लेकर भाजपा द्वारा सरकार पर लगाये गए आरोप पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा झूठा प्रचार कर रही है. जब पेड पर नहीं हैं तो आवास खाली ही करना पड़ेगा. यह नियम बनाया गया था कि समय पर बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना जुर्माना लगाया जाएगा. जब यह नियम बनाया गया था उस समय कैबिनेट में भाजपा भी शामिल थी. अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन से हटकर जब हमलोग भाजपा के साथ आये तो राजद के नेताओं ने भी बंगले खाली किये थे. अशोक चौधरी ने कड़े लहजे में कहा कि जो सरकारी बंगलों को खाली नहीं करेगा वहां मजिस्ट्रेट भेजकर उसे खाली कराया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिहार: सरकारी स्कूल में शराब का कारोबार चलवाती थी प्रधानाध्यापिका, बिस्तर का भी इंतजाम
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