नई दिल्ली. नए साल में बिहार से रोजगार और मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को अब एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी. बिहार की नीतीश सरकर ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने का फैसला किया है. इन सेंटरों में नए साल के फरवरी महीने से लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.

बता दें कि हर साल से बिहार से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं. ऐसे में इन लोगों को रहने से लेकर खाने-पीने तक कई तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है. ऐसे में बिहार सरकार ने देश के कई राज्यों से बात कर अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला किया है.

12 राज्यों में खुलेगा माइग्रेशन सेंटर

श्रम संसाधन विभाग ने देश के 12 राज्यों में अब माइग्रेशन सेंटर खोलने के अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है. तीन महीने पहले ही बिहार सरकार ने समीक्षा बैठक कर इस पर फैसला लिया था. माइग्रेशन सेंटर खोलने के लिए पहले एनजीओ और इंडस्ट्री को पार्टनर बनाया जाएगा. इस सेंटर के शुरू हो जाने के बाद विभाग के अधिकारी ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग कर सकेंगे. दूसरे राज्यों में एनजीओ और औद्योगिक संस्थान से बात कर बिहार सरकार तुरंत ही मजदूरों की समस्याओं को दूर करेगा.

ये सुविधाएं मिलेंगी

गौरतलब है कि बिहार से हर साल लाखों मजदूर देश के दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं. इनमें से 20 से 40 प्रतिशत मजदूर पहले तीन महीने ही वापस बिहार आ जाते हैं. जो मजदूर एक साल काट लेते हैं, वह फिर आगे भी कम करने के लिए वहां रह जाते हैं. ऐसे में बिहार सरकार इसी उद्देश्य के साथ माइग्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया है कि ताकि मजदूरों को हर तरह का सपोर्ट मिले. जिन मजदूरों को रोजगार मिलने में दिक्कत होगी उसे उसकी क्षमता या स्कील के मुताबिक रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी. श्रम संसाधन विभाग की मानें तो माइग्रेशन सेंटर पर अब इन युवा मजदूरों को रहने के लिए जगह, खाने के लिए गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. राशन कार्ड से किस तरह का लाभ मिले वह भी स्थानीय प्रशासन से मिल कर देने का प्रबंध किया जाएगा.