दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ग्राहकों को कुछ मामलों में नए दस्तावेजों को जमा करके अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए कहा है. रिजर्व बैंक के अनुसार कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर बैंक की ब्रांच पर जाकर या ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके नई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. कुछ मामलों में नई केवाईसी की प्रक्रिया या नए दस्तावेजों की जरूरत होगी, क्योंकि बैंकों को अपने रिकॉड्र्स को अपडेट करना होता है. साल 2002 के पीएमएलए के अनुपालन के लिए आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं, जिससे ग्राहकों के लिए अपनी केवाईसी जानकारी को अपडेट करना आसान हो.

अगर बैंक के रिकॉड्र्स में मौजूद दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों की वर्तमान सूची से मेल नहीं खाते हैं, तो नई केवाईसी करानी होगी. इसके अलावा अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की मान्यता खत्म हो चुकी है, तो भी नया केवाईसी कराना जरूरी होगा. जब ग्राहक अपनी सेल्फ डेक्लरेशन या केवाईसी दस्तावेजों को जमा करते हैं, तो बैंकों को रिसिप्ट को एक्नोलेज करना होगा. इसके अलावा ग्राहक ने अपना घर बदला है, तो भी वह ऊपर बताए गए किसी माध्यम के जरिए अपने घर के पते को अपडेट करा सकता है. इसके बाद बैंक रिवाइज्ड या अपडेटेड एड्रेस मिलने के दो महीनों के अंदर उसे वेरिफाई करेगा.

बताया जा रहा है कि वीडियो केवाईसी के जरिए कोई भी ग्राहक अपने घर या ऑफिस रहते हुए भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है और केवाईसी के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा. वीडियो केवाईसी सेविंग अकाउंट खोलने के लिए एक तेज और आसान तरीका है. इसके जरिए ऑनलाइन ही केवाईसी हो जाने के कारण बैंक ब्रांच जाने में लगने वाले समय की बचत होगी.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब प्रॉपराइटरशिप फर्म ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और वैधानिक इकाइयों के लाभार्थी मालिक भी वीडियो केवाईसी सुविधा के पात्र होंगे. इसके साथ ही केवाईसी के पीरियॉडिक अपडेशन के लिए भी वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति दी गई है. आरबीआई के नए नियम के बाद अब केवाईसी के लिए फेस-टू-फेस मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार ईकेवाईसी के जरिए प्रमाणित हो जाएगा.