इस्लामाबाद. पाकिस्तान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक बयान के कारण, एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की शर्मींदगी का कारण वो पाकिस्तान पीएमओ का वो दावा है, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने 6 जनवरी को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कॉल किया था.

आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का यह दावा इसलिए गलत है, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ ने इस वार्ता का अनुरोध किया था. आईएमएफ के स्थानीय प्रतिनिधि एस्थर पेरेज ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि आईएमएफ प्रमुख और शहबाज शरीफ के बीच फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जिनेवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई. कॉल का अनुरोध स्वयं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने किया था.

गौरतलब है कि इससे पहले 6 जनवरी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक हैंडआउट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए फोन किया. खुद शहबाज शरीफ ने भी हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण में दावा किया था कि आईएमएफ की एमडी जॉर्जीवा ने उनसे संपर्क किया था.

बताया जा रहा है कि आईएमएफ का एक प्रतिनिधिमंडल 9 जनवरी से शुरू होने वाले जिनेवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार से मुलाकात करेगा. इस बीच पीएम शहबाज शरीफ और उनके कार्यालय की ओर से की गई तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी, बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ को मनाने में पाकिस्तान के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है.

इस बीच पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सोमवार को जिनेवा में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य विनाशकारी बाढ़ के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए समर्थन जुटाना है. पाकिस्तान में आई प्रलयकारी बाढ़ का अधिकांश पानी अब कम हो गया है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य के लिए अनुमानित $16.3 बिलियन डॉलर की जरूरत है, जिससे लाखों घरों, हजारों किलोमीटर सड़कों और रेलवे कनेक्टिविटी के पुनर्निर्माण का कार्य होना है. एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में लाखों लोग गरीबी में जा सकते हैं.