नई दिल्ली.केंद्र सरकार अडाणी ग्रुप-हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है. कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट अडाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने शुक्रवार (10 फरवरी) को की थी. इस दौरान कोर्ट ने शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) से भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर सुझाव देने को कहा था. सेबी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा था कि वे इस मामले पर सोमवार को पूरी जानकारी के साथ आएं.
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान
एडवोकेट एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दायर की है. याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. तिवारी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है. यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है. वहीं, शर्मा की याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे.
हिंडनबर्ग ने शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए
24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी. रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे. रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. शुक्रवार यानी 3 फरवरी को अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 1000 रुपए के करीब पहुंच गया था. हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दो बड़ी सीमेंट कंपनियों को खरीदकर अडाणी ग्रुप बना देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट मेकर
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